ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮ੍ਰ੍ਰ੍ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।