ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਹਿਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਖੁਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੰਬੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ (70) 1 ਤਹਿਤ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਐਨਫਰਸਮੈਂਟ ਡਾਰਿਕਟੋਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਲਭਗਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂ ਟਿਊਬਰ ਸਖਸ਼ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੈਨ ਪੇਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਠੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਨਾਵਟੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਖਲਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।
-ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ
