ਭਾਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਲੇਟ ਕੋਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਮਾਤ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 14 ਸੀਟਾਂ, ਆਪ 13 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। 35 ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 19 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਵੋਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1 ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ 14-14 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਦੌਲਤ 15 ਵੋਟਾਂ ਸਦਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ ਅਜਮਾਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 1 ਵੋਟ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਹੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੇਤੂ ਫਤਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕਲਿਆ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ 91 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਾਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਵਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਯੂ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ।
ਆਮੀਨ!
