ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 40.19 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਤ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਬੇਵਕਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।