ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿ ਸੀਡਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਉਪਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ/ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
 ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।){kind=link}