ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰੀਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੀ ਇਨਫੋਕਸ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 311 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੱੁਧ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ।