ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਓਰੋ
ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹaਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ-ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐੱਚ-4 ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਦੇਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 1,58,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਨੂੰਨੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ।