ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਟਾਧਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਕੀ ਚਾਵਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ, ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
