ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਐਸਐਲਪੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।