ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 10% ਦਾ ਆਧਾਰਭੂਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 5 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਜਪਾਨ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦੇ “ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧਕ” ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 9 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 26% “ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ਼” ਲਗਾਇਆ। ਚੀਨ ‘ਤੇ 34%, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ 20% ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ‘ਤੇ 24% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ‘ਮੇਕ ਅਮੈਰਿਕਾ ਵੈਲਥੀ ਅਗੇਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ਸ “ਅਣਜਾਇਜ਼” ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ :
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ’ਤੇ 27% ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 9 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ。 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 5 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ 10% ਦਾ ਆਧਾਰਭੂਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ” ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਨੁਕਸਾਨ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਲਵੱਧੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।