ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 734 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2002 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ।){kind=link}