ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ- ‘ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ’ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਬੇਹੱਦ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ” ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 950 ਰੁਪਏ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ 10 ਸਤੰਬਰ, 1999 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਾਅ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੱਲ ਦੀਆਂ ਦਮਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ “ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ” ਅਤੇ “ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਜਾਨਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਅਕਸਰ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।