ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ/ਬਿਓਰੋ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ‘ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ’ (ਯੂ. ਵਾਈ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਲੇ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ‘ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ’ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।