ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ/ਬਿਓਰੋ
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ-
ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ’ਤੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧ : ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 90,958.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 2023-24 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 80,517.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 12.96 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ (ਟਰੈਸਟੂਜ਼ੁਮੈਬ ਡੈਰੁਕਸ਼ਟੇਕੈਨ, ਓਸੀਮੈਰਟੀਨਿਬ ਅਤੇ ਡੁਰਵੈਲੁਮੈਬ) ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3,712.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 87,656.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3301.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ : ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡੱਕਸ਼ਨ (ਆਮ ਕਟੌਤੀ) ਦੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ : ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਐਲਾਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2,62,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਕਵਚ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 535 ਕਰੋੜ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧਾਇਆ ਬਜਟ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ 6,21,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12.9 ਫੀਸਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1,05,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਐਲਾਨ : ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲਿਅਸ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ : ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ‘ਕਰੈੱਚ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3,442.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
