ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ : ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ/ਬਿਓਰੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1860 ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕੋਡ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 417 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।