ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੁਸ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ”।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਤਾ ਪਲਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 94 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਸਾਲਾ ਯੂਨੁਸ ਸਿਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੋਨਜ਼ (ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਯੂਨੁਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ‘ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੇਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
