ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨੀਂ ਤੋਂ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਭਾਵ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਆਗੂ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।