ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ- 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ

ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1984 ਦਾ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਪੀੜ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾਸੂਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 41 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਤਰੱਕੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ’ ਅਤੇ ‘ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਕਾਂਪਤੀ ਹੈ’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜੂਮ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸਿਰਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੰਗੇ’ ਲਿਖਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਦੰਗੇ’ ਅਤੇ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਦੰਗੇ’ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ‘ਦੰਗੇ’। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਦੰਗੇ’ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਗੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ‘ਦੰਗੇ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 240 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੱੁਧ ਮਈ 2023 ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2007, 2009 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ‘ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟਾਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ’ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ’ਚੋਂ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 27 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵਾਦਾ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ‘ਨਾਕਾਮੀ’, ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਜਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਢੰਗ ਕੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪੀੜ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਆ, ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।