ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ “ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ” ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (28 ਜਨਵਰੀ–13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ–2 ਅਪਰੈਲ) ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
