ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 42 ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।