ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਐਸ.ਵੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

Published: