ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
