ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਿਟਸ ਸੂਰਜਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੌਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (ਐਨ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਸ਼ਾ ਭੰਭਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਐਨਬੀਐਸਏ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।