ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱੲ ‘ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ 137 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਊਸਕ (ਕਿਊਬਿਕ ਫੱੁਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ 28.317 ਲੀਟਰ ਤਰਲ ਵਹਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ 137 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਦਰਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

Published: