ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ. ਡੀ., ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

Published: