ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।