ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
