ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ/ਬਿਓਰੋ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ-ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Published: