ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

• ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ./ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ 1977 ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ’ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟੈਰਿਫ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ’। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।