ਯੂ ਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ./ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵੈਨਿਜੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1798 ਦੇ ਏਲੀਅਨ ਐਨਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ”। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਲਮਰ ਅਬਰੇਗੋ ਗਾਰਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਸਲਵਾਡੋਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।