ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਏ ਗਏ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।