ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 91) ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ (ਰੈਗੂਲਰ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਰਾਖਵਾਂ) ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।