ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੀਕ-ਪਰੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।