ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਤੀਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੀਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।






