ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੇਫਗਾਰਡ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਐਕਟ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੰਘੀ (ਫ਼ੈਡਰਲ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ) ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।