ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਏ.ਐੱਫ. ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ (ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਅਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਲੌਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੈਟਲਿਕ (ਧਾਤੂ ਵਾਲੇ) ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਪਰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।