ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ (ਮਤਪੱਤਰ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 25 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 6000 ਈਵੀਐਮ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 104 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਭਲਕੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।