ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
