ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਥਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 27 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ 45 ਫਲੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
