ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ: ਸੰਘਰਸ਼, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਕਿਰਤ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲੀ। 1955 ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਜੇ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ 9 8: 3, , 9 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। “ 1, ੧੯੬੬ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੇਵਾ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ