ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੋਗਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ

Published:






