ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਦ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ਾਰਿਸ਼ੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ “ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।