ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਤੋਲ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।