ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ‘ਵਿਵਾਦਿਤ’ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਨੇੜਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
