ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਸ਼ਿਮਲਾ / ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

Published:






