ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੱਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ (ਸਬਸਟੈਂਡਰਡ) ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ‘ਬੀਜ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਮਵਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1966 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।